१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै तीनवटा संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । समावेशी लोकतन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रस्तावलाई संसद्मा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
सांसद सुरेशकुमार आले मगरलगायतले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि जोड दिएका छन् । उनीहरूको माग छ कि निर्वाचनको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्नु दलहरूको ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक प्रावधान बन्नुपर्छ ।
यसैगरी, सांसद पदमबहादुर परियार र खम्मबहादुर खातीसहितका सांसदहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी बनाउन बन्दसूचीको आधार प्रष्ट पार्नुपर्ने र त्यसमा तराईका दलित समुदायलाई समेत विशेष सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सांसदहरूले उठाएका यी संशोधनहरूले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई थप समावेशी र समतामूलक बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ । राज्यको मूल प्रवाहमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अहिले यी संशोधन प्रस्तावमाथि दलहरूबीच छलफल र सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । यदि यी संशोधनहरू पारित भएमा, नेपालको निर्वाचन इतिहासमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तराईका दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि यो एक ऐतिहासिक र कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
