१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन विवादको घेरामा परेको छ ।
आइतबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवाद र छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास अवस्थाबारे उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सीमा जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि तथ्य र प्रमाणविना दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याएको सांसदहरूको ठहर छ ।
विशेषगरी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति संसद्मा निकै आलोचित बनेको छ ।
कांग्रेसकी सांसद वासना थापा र एमालेका सांसद रमेश मल्लेसहितका अन्य सांसदहरूले यसलाई ‘गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हितविपरीत’ को टिप्पणी भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । बिना कुनै आधार वा आधिकारिक प्रमाण यस्तो गम्भीर दाबी गर्नुले छिमेकी राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पुग्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
प्रधानमन्त्री शाह विवादमा तानिएको अर्को विषय ‘तथ्याङ्कीय त्रुटि’ रहेको छ । मुलुकको आर्थिक स्तरोन्नतिको विषयमा बोल्ने क्रममा उनले चीनलाई ‘विकसित राष्ट्रको संज्ञा दिएका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्वयं संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चीनलाई अझै पनि’ विकासशील राष्ट्रकै श्रेणीमा राखेको भन्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त दाबीलाई तथ्यहीन भनी खण्डन गरेका छन् ।
सांसद खुश्बु ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धुमिल हुने गरी विना अध्ययन आधारहीन अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराइन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पहिलो उपस्थिति नै विवाद र आलोचनाले भरिनुले उनको कार्यशैली र तयारीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
