१८ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सो भनाइको विरोध गर्दै साझा रणनीति तय गर्न विपक्षी दलहरूले आज सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।
‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने सन्दर्भमा एक विवादास्पद दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’
सीमाका विषयमा राष्ट्रिय अडान र सर्वसहमति कायम रहँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सीमा सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई कमजोर पारेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिपक्षीको कडा आपत्ति
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार’ र ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले आफ्नो आगामी कदमबारे छलफल गर्न आज मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
संसदीय राजनीतिमा नयाँ मोड
प्रधानमन्त्रीको भनाइले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढाउने संकेत देखिएको छ । सरकारले कूटनीतिक संयमता अपनाउनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले सरकारको परराष्ट्र नीति र सीमा सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आज बस्ने सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने र आगामी संसद् बैठकमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने बताइएको छ । यो बैठकले सरकारलाई थप दबाबमा पार्ने संकेत देखिएको छ ।
