१९ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र सो सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि थप गहन अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद थप गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिनले लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका र प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयवस्तुमाथि विस्तृत विश्लेषण गर्न सरकारले यो समय थप गरेको हो ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूबारे गरिएका सिफारिस र सुरक्षा रणनीतिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी यो समितिलाई दिइएको छ । सरकारले समितिको म्याद थप गरेसँगै सुरक्षा संयन्त्रमाथि भइरहेको यो छानबिन प्रक्रियाले थप समय पाएको छ ।
