१९ जेठ, काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो अब नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट हुने भएको छ ।
हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउँदै अघिल्लो संसद्मा टुंगो नलागेका प्रस्तावहरू नयाँ संसद्मा स्वतः सर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।
नयाँ नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा भएको व्यवस्थाअनुसार, अघिल्लो कार्यकालमा टुंगो नलागेका वा अभिलेखमा रहेका महाभियोगका प्रस्तावहरू नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि ‘अभिलेख’ का रूपमा रहनेछन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र उक्त अभिलेख ग्रहण गरिसक्नुपर्नेछ र त्यसको पाँच महिनाभित्रै आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।
२०७८ फागुन १ गते ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उक्त प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको थिएन ।
जबराको महाभियोगको स्वामित्व सर्छ वा सर्दैन भन्ने विषयमा लामो समयदेखि कानुनी र राजनीतिक अन्योल रहँदै आएकोमा अब नयाँ नियमावलीले स्पष्ट प्रावधान नै राखिदिएपछि उक्त अन्योलको अन्त्य भएको छ । यससँगै, लामो समयदेखि थाती रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रकरण अब नयाँ संसद्को विशेष कार्यसूचीमा पर्ने निश्चित भएको छ ।
