२२ जेठ,वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षबीच संस्थापन पक्षले मधेश प्रदेशका असन्तुष्ट नेतामाथि अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई निलम्बन गरेको छ भने सर्लाहीका तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई सचेत गराएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बिहीबार सानेपामा बसेको बैठकले बारा सभापति यादवलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध चुनावी गतिविधिमा संलग्न भई अन्तरघात गरेको ठहर गर्दै पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। यादव संस्थापन इतर पक्षका नेता मानिन्छन् र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेको बताइन्छ।
यस्तै, समितिले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सकुन्ती देवी महरा, कौशल किशोर राय र जंगीलाल रायलाई भविष्यमा पार्टीको विधान र नियमावलीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराएको छ। उनीहरूमाथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेको थियो।
आरोपित सांसदहरूले आफूहरूविरुद्ध लगाइएको आरोप निराधार रहेको भन्दै स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। समितिले उनीहरूको स्पष्टीकरणलाई चित्तबुझ्दो माने पनि आगामी दिनमा कुनै गुनासो नआउने गरी पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
सचेत गराइएकामध्ये जंगीलाल रायलाई जेठको दोस्रो साता मधेश प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो। उनको स्थानमा रौतहटका नागेन्द्र साह नियुक्त भएका थिए। पार्टी स्रोतका अनुसार रायमाथि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध अन्तरघात गरेको आरोप लागेपछि उनलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको थियो।
यसैबीच, बारा जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति अमिरीलाल राउतले भने अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी आरोपबाट सफाइ पाएका छन्। समितिले उनले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक रहेको र उपलब्ध प्रमाणबाट थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयहरू गरेको हो। चुनावबाट निर्वाचित जिल्ला सभापति यादवलाई निलम्बन गरिए पनि उनको स्थानमा कार्यवाहक सभापति तोकिएको छैन।
कांग्रेसभित्र अहिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियान चलिरहेका बेला असन्तुष्ट पक्ष त्यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी नभएको बताइएको छ। मधेश प्रदेशमा विशेषगरी संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीचको विवाद चर्किरहेका बेला गरिएको यो कारबाहीले पार्टीभित्रको आन्तरिक तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ।
