२२, जेठ काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निजामती प्रशासनमा व्यापक हेरफेर र कडाइ गर्ने भएको छ ।
‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम गाभिएका तथा नयाँ गठन भएका मन्त्रालयहरूलाई आगामी असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिसक्न समयसीमा (डेडलाइन) तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको १८ बुँदे मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा सरकारले यो कदम चालेको हो ।
उक्त मार्गदर्शक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र समेत गरिसकेको छ ।
कम्प्युटर अपरेटरको नयाँ दरबन्दी बन्द
नयाँ नीतिअनुसार अबदेखि विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी (सचिव) हरूले आफ्नो सचिवालयमा केवल दुई जना मात्र सहयोगी राख्न पाउनेछन्, जसमा एक जना अधिकृत र एक जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । यसैगरी, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हरूका लागि छुट्टै निजी सहायक (पीए) राख्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।
यसका साथै, प्रविधिको विकास र साक्षरता बढेको भन्दै सरकारले अबदेखि ‘कम्प्युटर अपरेटर’ पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । अधिकृत र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीका लागि आधारभूत कम्प्युटर सीप अनिवार्य भइसकेकाले छुट्टै अपरेटर आवश्यक नपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नयाँ स्थायी पदपूर्ति रोकिने, संरचना छरितो बनाइने
प्रशासनिक संरचनालाई थप छरितो बनाउन कामको प्रकृति मिल्ने महाशाखा र शाखाहरूलाई आपसमा गाभिने भएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार हाल रिक्त रहेका कुनै पनि दरबन्दीमा नयाँ स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन भने मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा नायब सुब्बा वा सोभन्दा मुनिका(राजपत्र अनङ्कित) नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइने छैन ।
कागजी प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल फाइल प्रणाली र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई अनिवार्य बनाउन लागिएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी हुन आउने कर्मचारीहरूलाई ‘ पुल दरबन्दी ’ मा राखेर आवश्यकता अनुसार अन्य निकायमा परिचालन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक परिपत्र भइसकेको र सोही अनुरूप कार्य अघि बढेको छ ।
