२३ जेठ,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु गरेको दलित छात्रावास निर्माण कार्यक्रम अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ। करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन र आंशिक भुक्तानी भइसके पनि अधिकांश छात्रावास निर्माण अधुरै छन् भने सम्बन्धित निकायहरू नै योजनाको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रत्येक छात्रावासका लागि ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको थियो। १२ वटा कोठा, स्नानगृहसहितको शौचालय, फर्निचर, विद्युत् तथा खानेपानी सुविधासहित ६४ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
धनुषाको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, महोत्तरीको रामानन्द विशेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, सर्लाही क्याम्पस मलंगवा, सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस, बाराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिस्वा मोहनपुर तथा पर्साको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माण योजना लागू गरिएको थियो।
तर जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर (राराब) बहुमुखी क्याम्पस बाहेक अन्य अधिकांश स्थानमा निर्माण कार्य अधुरै अवस्थामा रोकिएको छ। राराब क्याम्पसमा भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत्, खानेपानी, शौचालय र फर्निचर जडानको काम बाँकी छ। हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा नभएकाले भवन प्रयोगविहीन बनेको छ।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अपूरा छन्। यद्यपि निर्माण सम्पन्न नभए पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको स्रोतहरूको दाबी छ।
योजनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने निर्माण प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारेको अन्योल हो। छात्रावास कसले निर्माण गर्यो, कुन प्रक्रियाबाट ठेक्का दिइयो, कति रकम खर्च भयो भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्ट अभिलेख नै छैन।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज सिंहले यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक जानकारी लिने बताएका छन्। उनले ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा धेरै कागजात नष्ट भएकाले मन्त्रालयसँग पनि स्पष्ट अभिलेख नरहेको उल्लेख गरे।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत आठै जिल्लामा छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र केही रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि गरे। यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगानाले दोषारोपणभन्दा पनि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
क्याम्पस प्रशासनहरू पनि योजनाबारे अन्योलमा छन्। राराब बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख बसन्त कर्णका अनुसार भवन कसले र कुन प्रक्रियाबाट निर्माण गर्यो भन्ने स्पष्ट अभिलेख क्याम्पससँग छैन। हस्तान्तरण नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा भने ११ कोठे छात्रावास निर्माण गर्ने योजना रहे पनि हाल पाँच कोठाको मात्रै छत ढलान गरिएको छ। बाँकी भागमा पिलर उठाएर काम रोकिएको छ। क्याम्पस प्रमुख राजेश्वर प्रसाद यादवले अधुरा भवन पूरा गर्न ८३ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए।
स्रोतहरूका अनुसार निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समितिहरूलाई सुरुमा रनिङ बिलका रूपमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि बाँकी रकम रोकिएको थियो। तर पछि कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको बताइएको छ।
दलित समुदायका विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सुरु गरिएको कार्यक्रम सात वर्षसम्म अलपत्र पर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएका संरचनाहरू उपयोगविहीन बनेका छन्। अब यी अधुरा परियोजनाको जिम्मेवारी कसले लिने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
