२ असार, काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष नौलो विषय नभए पनि पछिल्लो समय चुलिएको तीव्र ध्रुवीकरण, नेतृत्व विवाद र सङ्गठनात्मक असन्तुष्टिले प्रमुख दलहरूलाई विभाजनको सङ्घारमा पुर्याएको छ । आफैँलाई लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा राजावादी दाबी गर्ने सबैजसो दलहरू यतिबेला गम्भीर आन्तरिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
संसदका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नवगठित कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देखि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्म नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र भविष्यको राजनीतिक दिशालाई लिएर चरम विवादमा फसेका छन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस व्यवहारिक रूपमा दुई चिरा भइसकेको छ। संस्थापन र इतर समूहबिच बढ्दो अविश्वास, समानान्तर गतिविधि तथा आगामी १५औँ महाधिवेशनको प्रतिष्ठाको लडाइँले पार्टीभित्र दुई धार प्रष्ट पारेको हो । हालै विराटनगरमा आयोजित इतर पक्षको भेलामा पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नै कांग्रेस ‘व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको’ सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
इतर समूहले सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाउँदै गर्दा, पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत सभापतिसँग लामो समयदेखि संवाद नभएको खुलासा गर्नुभएको छ । इतर पक्षले विवाद समाधानका लागि साझा संयन्त्रको माग गरे पनि संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक भएकाले अर्को संयन्त्र आवश्यक नरहेको अडान राखेको छ ।
नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने वा पार्टी पुनर्गठन गर्ने भन्ने बहस अहिले तल्लो तहसम्मै फैलिएको छ। सचिवालय बैठकले गठन गरेको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ पछि यो विवाद सतहमा आएको हो । बागमती प्रदेशस्तरीय भेलामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ओलीको निरन्तरताको पक्षमा उभिँदा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
हालैका चुनावी परिणाम र कमजोर बन्दै गएको जनाधारका कारण ओली सचिवालयमै अल्पमतमा परेको दाबी पुनर्गठन पक्षधरहरूको छ। यद्यपि, अध्यक्ष ओली भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले कठिन परिस्थितिमा पनि नेतृत्व नछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ। संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल दुवै नेतृत्वबाट पछि हट्ने सङ्केत नदेखिएपछि युवा नेताहरू रञ्जित तामाङ, माधव सापकोटा लगायतले पुस्तान्तरणसहितको नयाँ राजनीतिक पुनर्गठनको आवाज उठाएका छन् ।
यता, राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने सम्पूर्ण रूपमै विभाजित भएको छ। महामन्त्री धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा एउटा ठूलो समूहले पार्टी नेतृत्वमाथि वैचारिक विचलन र परिवारवादको आरोप लगाउँदै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरिसकेको छ, जसले राजावादी आन्दोलनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत पहिलो महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गुटबन्दी र आन्तरिक हिंसाको चपेटामा परेको छ । महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, पर्सा, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरूमा नेतृत्व चयनका क्रममा भनाभन र कुटाकुटसम्मका घटना भएका छन् । दलभित्र लामो सङ्गठनात्मक संस्कार र तहगत प्रणाली (हाइरार्की) नहुँदा सबै आकांक्षीहरू समानान्तर रूपमा उदाएकाले प्रतिस्पर्धा अमर्यादित र हिंस्रक बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेलका अनुसार अहिले दलहरूमा देखिएको सङ्कटको मूल कारण ‘भदौ २३/२४ को युवा आन्दोलन’ (जेनजी आन्दोलन) पछि बदलिएको शक्ति सन्तुलन हो । पुराना दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पाका पुस्तालाई विस्थापन गरी सबै दोष उनीहरूमाथि खन्याएर पुनः जनसमर्थन प्राप्त गर्ने रणनीति बनाएका कारण विभाजनका रेखाहरू कोरिएका हुन् ।
यद्यपि, अबको राजनीति एकातिर परम्परागत दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतिर वैकल्पिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरणमा जाने भएकाले पुराना दलका दोस्रो पुस्ताको यो एजेन्डा जनतामा बिक्ने सम्भावना न्यून रहेको भुर्तेलको विश्लेषण छ।
त्यस्तै, राजनीतिक अध्येता पिताम्बर भण्डारीले नेताहरूको पदीय आकाङ्क्षा, स्रोत-साधनमाथिको नियन्त्रण र वैचारिक स्पष्टताको अभावलाई विभाजनको मुख्य कारण मान्नुहुन्छ । दलहरू आफ्नै सिद्धान्त र राजनीतिक दिशाबारे द्विविधामा परेकाले देशको समग्र राजनीति नै अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भण्डारीको निष्कर्ष छ ।
