३ असार, काठमाडौं । अध्ययन बिदामा विदेश उडेर विश्वविद्यालय फर्कन बिर्सिएका प्राध्यापकहरूका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘अन्तिम ढोका’ खोलेको छ ।
विश्वविद्यालयको ढुकुटी रित्याएर विदेशमै ‘सेटल’ भएका प्राध्यापकहरूलाई १५ दिनभित्र तलब-भत्ता फिर्ता गर्न वा सम्पर्कमा आउन त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका संयोजक डा। जीवन काफ्लेका अनुसार, अब पनि अटेर गर्नेहरूविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । “हामीले कबुलियतनामा र नियमअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पूरा गरेका छौँ,” काफ्लेले भने ।
नोक्सानी २ अर्बभन्दा माथि, ५० जनाले तिरे ११ करोड
विश्वविद्यालयको छानबिनले अध्ययन बिदाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ । ३९८ जना प्राध्यापकले बिदाको दुरुपयोग गर्दा त्रिविलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी पुगेको छ । हालसम्म समितिले ५० जनालाई सम्पर्कमा ल्याई ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन सफल भएको छ ।
रकम फिर्ता गर्नेहरूमा केही बहालवाला सांसदहरूसमेत परेका छन् । रास्वपाका सांसद डा. आनन्द चन्दले ४४ लाख ५६ हजार र नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ त्रिविलाई फिर्ता गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी मानविकी र विज्ञान संकायका प्राध्यापक
समितिको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ११४ जना मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका रहेका छन् । त्यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ संस्थानमा ९९ जना प्राध्यापकले नियम उल्लंघन गरेको पाइएको छ । कुल ३९८ जनामध्ये १९१ जना अध्ययन सकेर पनि नफर्केका छन् भने २०७ जनाले अध्ययन पूरा नै नगरी बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् ।
नियम के छ ?
त्रिविको नियमअनुसार ३ देखि ५ वर्ष अध्ययन बिदा लिने शिक्षकले अध्ययनपछि अनिवार्य रूपमा सोही बराबरको अवधि विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्छ । यसो नगरेको खण्डमा बिदामा बस्दा लिएको तलब(भत्तामा १० प्रतिशत ब्याज जोडेर फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, लामो समयसम्म धेरै प्राध्यापकले न त सेवामा फर्किने, न त लिएको रकम नै फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका थिए ।
यसपटक शिक्षा मन्त्रालयको सक्रियता र त्रिवि पदाधिकारीको सहयोगका कारण यो अभियानले गति लिएको छ । १५ दिनको समयसीमाभित्र पनि सम्पर्कमा नआउने प्राध्यापकहरूको विवरणसहितको प्रतिवेदन विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई बुझाउने तयारीमा समिति जुटेको छ ।
यस प्रकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ भने राज्यको लगानीमा विदेश उडेर उतै हराउने ‘प्राज्ञिक प्रवृत्ति’ लाई निरुत्साहित गर्न यो कदम कत्तिको प्रभावकारी हुने हो, त्यो भने १५ दिनपछिको अवस्थाले प्रष्ट पार्नेछ ।
