६ असार, वीरगञ्ज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार आगामी असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू यतिखेर बजेट निर्माण र आन्तरिक तयारीमै अल्झिएका छन् ।
पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४ वटाले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउन सकेका छन् भने ३ वटा पालिका नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित भएका छन् ।
पर्सामा कानुनी समयसीमा अगावै बजेट घोषणा गर्नेमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र पर्सागढी नगरपालिका रहेका छन् । यी चार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकारसहित पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
जिल्लाका अन्य ३ वटा पालिकाहरू जगरनाथपुर गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका र विन्दवासिनी गाउँपालिकाले भने गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । यी पालिकाहरूले आफ्नो भावी कार्यदिशा तय गरे पनि बजेटको आर्थिक पाटो र विस्तृत अङ्क भने अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जिल्लाको एक मात्र महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने कानुनी सीमाकै दिन अर्थात् असार १० गते बजेट ल्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ । महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको र असार १० गते नै नगर सभामा पेस गरिनेछ ।
बाँकी रहेका अन्य ६ वटा स्थानीय तहहरूले पनि बजेट र नीति कार्यक्रमको तयारी भइरहेको दाबी गरे तापनि अहिलेसम्म आफ्नो सभा बस्ने निश्चित मिति तोक्न सकेका छैनन् । असार १० भित्र बजेट नल्याउने पालिकाहरूले आगामी वर्ष सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको हिस्सामा कानुनी जटिलता झेल्नुपर्ने भएकाले बाँकी पालिकाहरूलाई पनि समयमै बजेट ल्याउन दबाब छ । तर दलहरूबीचको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी, राजस्व बाँडफाँडको अन्योल र प्राविधिक तयारी सुस्त हुँदा पर्साका अधिकांश स्थानीय तहहरूलाई समयमै बजेट ल्याउन निकै सकस परिरहेको देखिन्छ ।
