७ असार, काठमाडौँ । अबदेखि संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गर्दै सभापतिको अनुमतिबिना लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यलाई समितिबाट हटाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । यसअघि नै प्रचलनमा रहेको यो कडा प्रावधानलाई समितिले पुनः निरन्तरता दिँदै संसदीय अनुशासन र जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यले वर्णानुक्रमअनुसार हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ। कुनै कारणवश अनुपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा सदस्यले बैठकअगावै सभापतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यदि लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित हुनु परेको खण्डमा कारणसहितको लिखित निवेदन विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निवेदन प्राप्त भएका सदस्यहरूको हकमा भने हाजिरी पुस्तिकामा ‘उपस्थित हुन नसक्ने बेहोराको निवेदन प्राप्त’ भनी उल्लेख गरिनेछ ।
समितिले बैठकको कार्यसूचीबारे पनि स्पष्ट नियम तय गरेको छ । अबदेखि बैठकको कार्यसूची बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। यद्यपि, आकस्मिक वा विशेष परिस्थितिमा बस्ने बैठकको हकमा भने आधा घण्टाअघि जानकारी गराउँदा पनि हुने लचकता अपनाइएको छ ।
नियमित जानकारीका लागि पत्राचार, टेलिफोन, इमेल, एसएमएस वा सूचना पाटीको प्रयोग गरिनेछ । सांसदहरूको समितितर्फको सक्रियता बढाउन र संसद्को प्रभावकारिता कायम राख्न समितिले यी नियमहरूलाई कसिलो बनाएको हो ।
