७ असार, काठमाडौँ । साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको ‘सिप प्रमाणीकरण’ (एसभीपी) कार्यक्रम नरोकिने नेपालस्थित साउदी दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा साउदी राजदूत फहद मोनाइकिरले यो कार्यक्रम साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएको र यसलाई स्थगित गर्न नसकिने अडान राखेका हुन् । दूतावासले यसअघि केही समयका लागि स्थगित भएको भनिए पनि आगामी जुलाइ १ देखि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ ।
राजदूत मोनाइकिरले प्रमाणीकरणका लागि ५० अमेरिकी डलर (करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) शुल्क तोकिएको र यो प्रक्रिया काठमाडौँका अतिरिक्त लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट समेत सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् ।
यता, म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने साउदी सरकारको यस कदमले श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र नयाँ प्रकारको सिन्डिकेट खडा हुने भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपालमा सीटीईभीटी जस्ता सरकारी निकाय हुँदाहुँदै निजी संस्थाहरूलाई सिप परीक्षणको एकाधिकार सुम्पिनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र नेपालसँग भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत रहेको तर्क गरेका छन् । उनले भीएफएस प्रणालीमा जस्तै एसभीपीमा पनि बिचौलियाको खेल र आर्थिक शोषण हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
व्यवसायीहरूले सरकारी निकायको स्वीकृतिविना सञ्चालन गर्न लागिएको यो ‘बिजनेस टु बिजनेस’ (बीटुबी) मोडेलले श्रमिकलाई थप व्ययभार थोपर्ने र सिन्डिकेटलाई मलजल गर्ने दाबी गरेका छन् ।
संघले यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल छानबिन गरी श्रमिकको पक्षमा निर्णय लिन माग गरेको छ । दुई देशबीचको सरकारी सहमतिबिना निजी संस्थालाई श्रमिकको भविष्यमाथि नियन्त्रण गर्न दिन नहुने भन्दै संघले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।
