१० असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग उनको अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) सम्बन्धी प्रमाणका विषयमा राय बुझ्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालयले पेश गरेको उक्त प्रमाणमा प्रतिवादी पौडेलको धारणा माग्न आदेश दिएको हो । पौडेलले अमेरिकी पीआर लिएको कुरा लुकाएर पदमा बहाल रहेको अभियोगमा उनीविरुद्ध २०८१ वैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यसअघि नै भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई २ वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । २०८२ वैशाख २१ गते तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै सो सजाय तोकेको थियो ।
सोही प्रकरणमा म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो भने अन्य चार प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए ।
