११ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि तोकिएको संवैधानिक समयसीमाभित्र देशभरका १४ नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार, नेपालका कुल २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् २७९ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आ(आफ्नो नगरसभामा बजेट पेस गरी कानुनी दायित्व पूरा गरेका छन् । यद्यपि, ५ प्रतिशत स्थानीय तहले भने आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी, प्रशासनिक अस्पष्टता र प्राविधिक कठिनाइका कारण बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् ।
बजेट प्रस्तुतीकरणको प्रादेशिक समीक्षा गर्दा मधेस प्रदेशको स्थिति अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै चिन्ताजनक देखिएको छ । यस प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये १० वटा स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल रहेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्नेमा रौतहटका चार (गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर), धनुषाका तीन (जनकपुरधाम उपमहानगर, कमला र विदेह) तथा सर्लाहीको हरिवन, सिराहाको सुखीपुर र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदर्शन सन्तोषजनक देखिएको छ। कोशीको धरान उपमहानगरपालिका, बागमतीको मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकीको बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको टीकापुर नगरपालिका मात्र समयसीमामा बजेट पेस गर्न नसक्ने सूचीमा छन्। यसका विपरीत लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले भने शतप्रतिशत नतिजा ल्याउँदै बजेट प्रस्तुतीकरणको मामिलामा उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरेका छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसरी समयमा बजेट नआउँदा स्थानीय तहको वार्षिक आर्थिक योजना मात्र नभई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रशासनिक तथा कानुनी अड्चन उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
