१५ असार, काठमाडौं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘अबण्डा’ (शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट राखिने रकम) तर्फ ठूलो धनराशि विनियोजन गरेपछि यसको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षक अन्तर्गत कुल बजेटको ४।२५ प्रतिशत, अर्थात् ९० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अबण्डामा राखेको हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले समेत पुरानै विवादित शैलीलाई निरन्तरता दिएपछि यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
विशेषगरी भैपरी आउने र विपद्का समयमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो बजेट राख्ने गरिए पनि, यसपटक बिनाकार्यक्रम ठूलो रकम मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ । भर्खरै नयाँ स्वरूप पाएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई मात्रै शीर्षकविहीन रूपमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सुम्पिएपछि मन्त्री महावीर पुनले समेत संसदमा अचम्म प्रकट गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेल लगायतका विज्ञहरूले यो कदमलाई बजेटको तजविजी अधिकार दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल खर्च गर्ने गलत प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
