१६ असार, काठमाडौँ । नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिन ‘असार मसान्तको चटारो ’र ‘आसेपासे विकास ’को प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२र ८३ सकिनै लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारले कुल विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये मात्र ३५.१२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन बाँकी रहँदा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने क्रमशः ८१.०९ प्रतिशत र ८३.४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसले सरकारी संयन्त्र विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक र ऋण भुक्तानीमा बढी सक्रिय रहेको प्रस्ट पार्छ ।
अहिले सरकारका सामु कानुन र समय दुवैको ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था अनुसार असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि नयाँ चेक जारी गर्न मिल्दैन ।
यस अर्थमा अब भुक्तानीका लागि सरकारी संयन्त्रसँग मात्र ८ कार्यदिन बाँकी छ । सरकारले आफैँले परिमार्जन गरेको संशोधित अनुमान (६१.६३ प्रतिशत) सम्म मात्रै खर्च भेट्याउन पनि अबका बाँकी दिनमा दैनिक करिब १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यदि सरकारले सुरुवाती लक्ष्य अनुसार नै शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने हो भने त दैनिक ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले रकम खन्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन विद्यमान सरकारी क्षमताका आधारमा असम्भव प्रायः देखिन्छ ।
यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकार बजेट खर्चको लक्ष्य र प्रक्षेपणमा निकै अलमलिएको देखिन्छ ।सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने अनुमान गरेको थियो, तर पछि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा उक्त अनुमानलाई बढाएर ६१.६३ प्रतिशत पुर्याइयो ।
अनुमान बढाइए पनि असारको मध्यसम्म आइपुग्दा सरकारी विकास खर्चको सुस्त गतिमा कुनै सुधार आउन सकेन ।विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा हतार(हतार बजेट सक्ने र ‘असार बजेट ’को नाममा झारा टार्ने शैलीले नै निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ ।
