१८ असार, वीरगञ्ज । समयको चक्र कति बलियो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा बलियो उदाहरण बनेको छ– सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्याकाण्ड। हिजोसम्म माननीयको बिल्ला भिरेर राज्यको संरक्षणमा खुलेआम हिँड्ने एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोको कानुनी उन्मुक्तिको यात्रामा अन्ततः पूर्णविराम लागेको छ।
जिल्ला अदालतको सफाइलाई ब्रेक लगाउँदै उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। कामू मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै यो कडा फैसला गरेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०८० मंसिर २८ गते कोइरीसहित केही अभियुक्तलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। तर उच्च अदालतले घटनाको समग्र अवस्था, अभियुक्तहरूको संलग्नतासम्बन्धी प्रमाण तथा बयानहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्दै जिल्ला अदालतको निष्कर्षलाई उल्टाएको हो।
मधेश आन्दोलनको राँको बलिरहेको बेला महोत्तरीमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच हिंस्रक झडप भयो। सोही झडपमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक गम्भीर घाइते भए। रगताम्मे अवस्थामा रहेका विकलाई बचाउन एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल दौडाइयो। तर, नियति र आक्रोशित भीड उनको पछि लागिरहेको थियो।
जलेश्वरबाट जनकपुर लैजाँदै गर्दा सनोखडाको हिलो र कच्ची बाटोमा एम्बुलेन्स फस्यो। मोटरसाइकलमा लखेट्दै आएका आन्दोलनकारीबाट बच्न घाइते विक खेततिर लुक्न भागे। तर, हत्यारा उन्माद बोकेको भीडले उनलाई लुकेकै ठाउँबाट घिसारेर निकाल्यो र लाठी, ढुङ्गाले प्रहार गरी क्रूरतापूर्वक हत्या गर्यो।
फरार सूचीबाट सिधै संसदको कुर्सीसम्म
त्यो बीभत्स हत्याको आरोप लक्ष्मी महतोमाथि लाग्यो। मुद्दा चल्ने भएपछि उनी फरार भए। तर, राजनीति कति निर्दयी र अचम्मको हुन्छ भने, फरार अवस्थामै उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। २०७९ को चुनावमा महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनेर उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
कानुनको नजरमा फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति संसद भवनमा हाजिर भइरहँदा राज्य र प्रहरी प्रशासन लाचार बनेर हेरिरह्यो। चौतर्फी विरोध र दबाबका बीच २०८० मंसीर २८ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीले उनलाई अनपेक्षित रूपमा सफाइ दियो। सफाइ पाउनुको आधार थियो– उनका साक्षीहरूले त्यस दिन महतो बिरामी भएर घरमै सुतेका थिए भनी दिएको बयान। जिल्ला अदालतले घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीको भन्दा बिरामी भएको दाबीलाई पत्याइदिएको थियो।
सांसद निर्वाचित भएपछि पनि उनी पक्राउ नपरी पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी भएका थिए। राज्य संयन्त्रले फरार अभियुक्तलाई संरक्षण दिएको भन्दै त्यसबेला व्यापक आलोचना भएको थियो।
जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी संसद्मा झन् खुलेर सहभागी हुन थालेका थिए। पछि एमालेले २०८२ सालको फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा पनि उनलाई सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाएको थियो। तर उनी तेस्रो स्थानमा सीमित भएका थिए।
साक्षी र बयानको मूल्यांकनमा फरक निष्कर्ष
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही प्रत्यक्षदर्शी र अभियुक्तहरूले घटनामा कोइरीको संलग्नता रहेको बताएका थिए। तर बचाउ पक्षका साक्षीहरूले घटनाको दिन उनी बिरामी भएर घरमै रहेको दाबी गर्दै अदालतमा बकपत्र गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले बचाउ पक्षका साक्षीहरूको बयानलाई बढी विश्वसनीय ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। तर उच्च अदालतले घटनास्थलमा रहेका अभियुक्तहरूको बयान, घटनाको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणहरूको समग्र मूल्यांकनपछि त्यो निष्कर्षसँग असहमति जनाउँदै कोइरीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
उच्च अदालतले थमन विक हत्या प्रकरणमा प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय यथावत् राखेको छ।
यस्तै, जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका अभिराम शर्मा, धमेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेको सजाय संशोधन गर्दै पाँच–पाँच वर्ष कैद कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका लक्ष्मी कोइरी महतो र पवन कापरलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै पाँच–पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
उच्च अदालतको यो फैसलाले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका सबैभन्दा चर्चित हिंसात्मक घटनामध्ये एक मानिएको थमन विक हत्या प्रकरणमा कानुनी निष्कर्षलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। साथै, जिल्ला अदालतको सफाइपछि राजनीतिक रूपमा पुनः सक्रिय बनेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरीको कानुनी हैसियतमा पनि यो फैसलाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
