२० असार, कलैया । उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि पिच सडक भत्काउने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
करैयामाई गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमाक्षेत्र तेतरिया–सेढवामा शुक्रबार सडक भत्काउन पुगेको गाउँपालिका र सुरक्षा निकायको टोलीलाई स्थानीयले बीच बाटोमै रोकेका हुन् । स्थानीय एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रिएपछि स्थिति केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो ।
के हो जग्गा र सडकको विवाद ?
करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित कित्ता नं. १७३६ को जग्गा रहेको छ, जुन मिता कुमारी रामको नाममा दर्ता कायम छ । सोही जग्गामा बनेको सडकका विषयमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले उक्त जग्गामा रहेको “पिच (कालोपत्रे) हटाउन” गाउँपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको सोही आदेश तामेल गराउन करैयामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नगर प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली जेसिभी र ट्र्याक्टर लिएर घटनास्थलमा पुगेको थियो।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न डोजर चलाउन खोजिएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्षौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको सडक भत्काउँदा सर्वसाधारणको दैनिक आवागमन ठप्प हुने र जनजीवन प्रभावित बन्ने भन्दै काम रोकेका हुन् । विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरूले घटनास्थलको वास्तविक अवस्था र भौगोलिक गाम्भीर्यता नबुझी एकतर्फी रूपमा फैसला भएको दाबी गरेका छन् ।
“सडक सार्वजनिक हित र विकाससँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो,” स्थानीय अगुवाहरूले भने, “सम्बन्धित अदालतका प्रतिनिधि स्वयं घटनास्थलमै आएर स्थलगत निरीक्षण (जमीन जाँच) नगरुञ्जेल हामी यो सडक भत्काउन दिँदैनौँ। कानुनी प्रक्रियासँगै स्थानीय आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णयको पुनः समीक्षा गरिनुपर्छ र संवादबाटै निकास खोजिनुपर्छ।”
उता गाउँपालिका प्रशासनले भने अदालतको अन्तिम आदेश र फैसला कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पूर्वसर्त र कानुनी दायित्व भएको प्रस्ट पारेको छ । अदालतको अवहेलना हुने गरी आदेश रोक्न नमिल्ने भए पनि स्थानीयको ठुलो विरोध र सम्भावित मुठभेडलाई टार्न तत्कालका लागि कार्य स्थगित गरिएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले घटनास्थलको अवस्था सामान्य छ । स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले परिस्थिति थप जटिल हुन नदिन तत्कालका लागि काम रोकेर सबै सरोकारवाला पक्षहरूबीच थप छलफल, समन्वय र संवादमार्फत नै आगामी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
