२४ असार, (माडी) चितवन । माडी नगरपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको तहअनुसार प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ। कक्षा १० सम्म अध्ययन हुने केही माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहका दरबन्दी भएका शिक्षकको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी केही निम्न माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक तहका दरबन्दी भएका शिक्षकलाई हेडमास्टरको रुमपा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शिक्षा नियमावलीले सम्बन्धित तहका स्थायी शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था गरे पनि माडीमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। यसैबीच शिक्षा शाखामा उपसचिव सरहको शाखा प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु, शिक्षक समायोजनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र १९ जना नगर अनुदान तथा स्वयंसेवक शिक्षक हटाउने निर्णयले सामुदायिक शिक्षाको भविष्यप्रति अभिभावकहरू थप चिन्तित बनेका छन्।
माडी नगरपालिकाले हालै शिक्षक दरबन्दी समायोजन सम्पन्न गरेको जनाएको छ। तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक र अभिभावकका अनुसार कागजमा भएको समायोजनले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव अझै कायम छ भने विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा गरिएको दरबन्दी व्यवस्थापनले साना विद्यालयलाई झन् समस्यामा पारेको उनीहरूको भनाइ छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि आफ्नै स्रोतबाट तलब उपलब्ध गराउँदै आएका १९ जना नगर अनुदान तथा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। साउन १ गतेदेखि ती शिक्षक विद्यालयबाट बाहिरिने भएपछि १४ वटा सामुदायिक विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने विद्यालयहरूले बताएका छन्। प्रधानाध्यापकहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भेटेर आग्रहसमेत गरेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुका अनुसार शिक्षक अभावका कारण कतिपय विद्यालयमा एक शिक्षकले दैनिक सात पिरियडसम्म अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानाध्यापक स्वयंले पनि नियमित कक्षा लिनुपर्ने भएकाले प्रशासनिक जिम्मेवारी र शैक्षिक नेतृत्व दुवै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षक अभाव झन् बढेमा एउटै कक्षाकोठामा दुई तहका विद्यार्थीलाई राखेर अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थिती देखिएको अधिकांश विद्यालयका शिक्षकहरुको भनाई छ ।
शिक्षक समायोजनसँगै प्रधानाध्यापक नियुक्तिको बिषय पनि बहसको विषय बनेको छ। हाल सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालय, जनजीवन माध्यमिक विद्यालय र जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहका दरबन्दीअनुसारका प्रधानाध्यापक कार्यरत छन्, जहाँ कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुन्छ।
तर प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालन भइरहेका खैरहनी माध्यमिक विद्यालय, दिवाकर स्मृति माध्यमिक विद्यालय, कृष्णनगर माध्यमिक विद्यालय र सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहका दरबन्दी भएका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
त्यस्तै बर्मज्योति आधारभूत विद्यालय, शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालय, बालकल्याण आधारभूत विद्यालय र गोविन्दबस्ती आधारभूत विद्यालयमा प्राथमिक तहका दरबन्दी भएका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।
हालै संशोधन गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीमा आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकका लागि स्नातक तथा माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित विद्यालयमा त्यस्ता शिक्षक उपलब्ध नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयका सम्बन्धित तहका स्थायी शिक्षकले पनि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अभिभावकहरूका अनुसार नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि माडीमा त्यसअनुसार प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुन सकेको छैन। उनीहरूले शिक्षा शाखाको नेतृत्व रिक्त रहँदा शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, अनुगमन र शैक्षिक सुधारका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।
माडी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा उपसचिव सरहको शाखा प्रमुखको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कर्मचारी अभावका कारण नियमित अनुगमनसमेत प्रभावित हुँदै आएको नगरपालिकाले यसअघि स्वीकार गरिसकेको छ।
अभिभावकहरूका अनुसार शिक्षक समायोजन गर्दा विद्यालयको भौगोलिक अवस्था, विषयगत आवश्यकता, विद्यार्थीको चाप र विद्यालयको तहलाई पर्याप्त आधार बनाइनु आवश्यक थियो। २० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको मापदण्ड मात्र लागू गर्दा कतिपय विद्यालयमा शिक्षक अपुग हुने र कतिपय कक्षामा ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले पढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले सिकाइको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै शिक्षामा पनि पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा प्रशासन र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसके सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुने उनीहरूको बुझाई छ।
अभिभावकहरूको भनाइमा, सामुदायिक विद्यालयको सुधार भवन निर्माण वा भौतिक विकासले मात्र सम्भव हुँदैन। नियमअनुसार प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, पर्याप्त शिक्षक, सक्षम शिक्षा प्रशासन र वैज्ञानिक शिक्षक समायोजनमार्फत मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ। अन्यथा यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः विद्यार्थीको सिकाइ र सामुदायिक शिक्षामाथि पर्नेछ।
