३१ असार, काठमाडौँ । देशलाई नै तरङ्गित बनाएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कसुरदारहरूका लागि अन्तिम सजाय निर्धारण गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यस प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १६ मध्ये ९ जना मुख्य अभियुक्तहरूलाई जनही चार–चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै दोषी ठहर गरे पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा रहेको ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यो अन्तिम सजाय तय गरेको हो ।
फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्की र सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार, एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरमा दोस्रो ठूलो कसुरको आधा हिस्सा थपेर सजाय निर्धारण गरिन्छ ।
उदाहरणका रूपमा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई संगठित अपराधमा तोकिएको ३ वर्ष कैदलाई मुख्य आधार मानी त्यसमा ठगी कसुरको २ वर्षको आधा अर्थात् १ वर्ष थपेर अन्तिम रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना कायम गरिएको छ, जुन अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
जिल्ला अदालतको यो फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने र वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी बाटो खुला रहेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि हाल थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलालले थुनामै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहँदा तोकिएको ४ वर्षको कैद अवधि पूरा गरेमा उनीहरू थुनामुक्त हुन सक्नेछन्। अधिकांश प्रतिवादीहरू २०८० साल वैशाखमा पक्राउ परेकाले २०८४ साल चैतसम्ममा उनीहरू थुनामुक्त हुने सम्भावना देखिन्छ। अर्कातर्फ, धरौटीमा छुटिसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर थुनाबाहिरै बसी पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा पाएका छन् ।
दोषी ठहरिएका डा. इन्द्रजीत राई र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको हकमा ७५ वर्ष उमेर नाघिसकेकाले कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट भई करिब १ वर्ष मात्र कैद भुक्तान गरे पुग्नेछ र उनीहरूले पनि थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । साथै, ठगीको प्रयासमा मात्र दोषी ठहर भई धरौटीमा रहेका बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएकोमा उनले पनि धरौटी बुझाएर बाहिरै बसी कानुनी लडाइँ अघि बढाउन सक्नेछन्।
