Logo

{“tiktok_developers_3p_anchor_params”:”{“client_key”:”aw889s25wozf8s7e”,”region”:”NP”,”capability_name”:”capcut_photo_editor”,”source_type”:”vicut”,”source_platform”:”mobile_1″,”appVersion”:”18.5.0″,”editType”:”image_edit”,”enterFrom”:”new_image”,”os”:”ios”,”product”:”vicut”,”pictureId”:”5619AD9C-988A-42FB-8746-6E866E4B4C00″}”,”source_type”:”vicut”,”data”:{“region”:”NP”,”pictureId”:”5619AD9C-988A-42FB-8746-6E866E4B4C00″,”capability_name”:”capcut_photo_editor”,”source_type”:”vicut”,”product”:”vicut”,”os”:”ios”,”source_platform”:”mobile_1″,”appVersion”:”18.5.0″,”enterFrom”:”new_image”,”client_key”:”aw889s25wozf8s7e”,”editType”:”image_edit”}}

३१ असार, काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाली पुँजीबजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने गरी एक दशक लामो महत्त्वाकांक्षी रणनीति अघि सारेको छ ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई बैंक–केन्द्रित संरचनाबाट पुँजीबजार(आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सेबोनले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको १० वर्षे विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो ।

हालै सेबोनको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका अध्यक्ष भट्टले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको गहन परामर्शपछि यो दीर्घकालीन योजना तयार पार्नुभएको हो, जसले बजारलाई केवल सेयर किनबेचको थलोमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो बलियो स्तम्भ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो बजारको परिकल्पना

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ रहँदा बजार पुँजीकरण यसको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

तर, सेबोनको नयाँ मार्गचित्रले आगामी १० वर्षभित्र बजार पुँजीकरणलाई जीडीपीको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने विशाल लक्ष्य लिएको छ, जसअनुसार बजारको आकार करिब १०० खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

यसका साथै हाल २७७ मा सीमित सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्यालाई ५०० पुर्‍याउने र दैनिक औसत ८ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँको कीर्तिमानी विन्दुमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षा मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार र संस्थागत लगानीमा जोड

बजारको दिगो विकासका लागि आम नागरिक र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागितालाई व्यापक बनाउने योजना रणनीतिमा छ ।

मार्गचित्रले डिम्याट खाताको संख्या १ करोड २० लाखभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । बजारमा साना लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनेछ ।

यसका साथै १५० भन्दा बढी म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा ल्याएर तिनको सम्पत्ति जीडीपीको १० प्रतिशत बराबर पुर्‍याउने र कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई कुल पुँजीबजारको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मार्गचित्रको कार्यान्वयनलाई सेबोनले तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो दुई वर्ष (सन् २०२६/२०२७) भित्र विद्यमान धितोपत्र ऐनलाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गरिनेछ ।

यसअन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन ऐन, धितोपत्र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन जस्ता नयाँ कानुनी संरचना तर्जुमा गरिनेछ ।

यही चरणमा जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली लागू गर्दै साना तथा मझौला उद्योगका लागि ‘ एसएमई एक्सचेन्ज ’ सञ्चालनको आधार तयार पारिनेछ ।

दोस्रो चरणः बजारको आधुनिकीकरण र नयाँ उपकरण (सन् २०२८–२०३०)

दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि नेपाली पुँजीबजारमा आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको युग सुरु हुनेछ । सन् २०२८ देखि २०३० को अवधिमा डिजिटल धितोपत्र, टोकनाइज्ड एसेट, वैकल्पिक लगानी कोष, सेक्युरिटिज ल्यान्डिङ एन्ड बरोइङ, इन्ट्राडे कारोबार तथा सर्ट सेलिङ जस्ता सुविधाहरूलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

यसै समयमा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट (आरइआइटी) र कर्पोरेट बण्ड बजारको पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ ।

तेस्रो चरणः अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता र वैश्विक पहिचान (सन् २०३१–२०३६)

मार्गचित्रको अन्तिम पाँच वर्ष (सन् २०३१–२०३६) नेपाली पुँजीबजारलाई विश्व बजारसँग जोड्न केन्द्रित हुनेछ । यस अवधिमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी (एफपीआई) चरणबद्ध रूपमा खुला गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्नका लागि आइओएससिओ र ओइसीडीका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै एक प्रतिस्पर्धी र आधुनिक पुँजीबजारका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति छ ।

प्रविधि र दिगो विकासका सात रणनीतिक स्तम्भ

यो विशाल रूपान्तरणका लागि सेबोनले सातवटा बलिया स्तम्भहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित पूर्ण डिजिटल बजारको निर्माण, कृषि तथा खनिजका लागि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन, र नवप्रवर्तनका लागि स्टार्टअप बोर्डको स्थापना समावेश छन् ।

पर्यावरण र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै कुल ऋणपत्र निष्कासनमा हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) को हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने नीति समेत लिइएको छ।

कार्यान्वयनको कसिलो परीक्षा कागजमा कोरिएको यो मार्गचित्र जति आकर्षक र दूरगामी देखिन्छ, यसको कार्यान्वयनको बाटो भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

दैनिक कारोबार ३० अर्ब पुर्‍याउन र बजारको आकार दोब्बर बनाउन देशको समग्र आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता, सार्वजनिक संस्थानहरूको आंशिक निजीकरण र कानुनी सुधारहरू चुस्त हुनु अनिवार्य छ ।

घोषणाहरूलाई व्यवहारमा उतारेर पुँजीबजारलाई देश विकासको मेरुदण्ड बनाउनु नै सेबोनको नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुने देखिन्छ ।


सम्बन्धित समाचार