३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यमाथि पूर्ण रोक लगाउँदै एक महत्त्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको यसअघिको आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र सेनाबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन कार्य जारी रहने भनी सार्वजनिक वक्तव्य निकालेपछि अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको कदमलाई तत्कालका लागि रोक्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो नयाँ आदेशसँगै अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अर्को अन्तिम फैसला वा आदेश नभएसम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले देशका कुनै पनि नागरिक वा पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न र उनीहरूका सम्पत्तिको विवरण माग गर्न पाउने छैन ।
अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्ने आयोगको प्रयासलाई न्यायिक हस्तक्षेपमार्फत तत्कालका लागि निस्तेज पारिएको छ ।
