३१ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका चलचित्रलाई प्रदर्शनको अनुमति नदिइने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डलाई विशेष पत्राचार गर्दै त्यस्ता विवादित विषयवस्तु समेटिएका चलचित्रको प्रदर्शनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले यही असार २६ गते बोर्डलाई पठाएको पत्रमा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८(३) को कानूनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुलुकको सुरक्षा र छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धमा आँच आउने सामग्री समावेश भएका चलचित्रलाई चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) बाट प्रदर्शनको इजाजत दिन नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
निर्देशनअनुसार अब नेपालभित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गरिने स्वदेशी तथा विदेशी सबै चलचित्रले अनिवार्य रूपमा चलचित्र जाँच समितिबाट प्रचलित ऐन र नियमावलीबमोजिम जाँचपास गराउनुपर्नेछ । जाँचका क्रममा ऐनको बर्खिलाप हुने सामग्री भेटिएमा त्यस्ता चलचित्रलाई प्रदर्शनको अनुमति रोकिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्थाबारे सबै चलचित्र निर्माता, वितरक तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई पूर्वजानकारी गराई आवश्यक समन्वय र नियमन गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्रदर्शन हुन नदिन सरकारले सेन्सर प्रक्रियालाई थप चुस्त र कडा बनाउने रणनीति लिएको बुझिन्छ ।
