३१असार,वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको गम्भीर रोगका बिरामीहरूको विवरणले पर्सा जिल्लामा क्यान्सर रोगको भयावह अवस्था र यसको बढ्दो जोखिमबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।
सरकारले मिर्गौला डायलाइसिस, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात तथा पक्षघातका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह सहायताका लागि तयार पारिएको लाभग्राही सूचीबाट यो डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको हो । नगरपालिकाको सूचीमा रहेका ४४ जना गम्भीर बिरामीमध्ये ३५ जना (करिब ८० प्रतिशत) क्यान्सरका मात्रै पीडित छन् । एउटै स्थानीय तहमा यति ठूलो संख्यामा क्यान्सरका बिरामी भेटिनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यद्यपि, यो विवरणलाई सम्पूर्ण पर्सा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्ण आधार मान्न नसकिए पनि यसले जिल्लाको वास्तविक अवस्था बुझ्न थप विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याएको छ ।
के भन्छन् स्वास्थ्य अधिकारी ?
स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुरका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा क्यान्सर परीक्षण तथा निदान सेवाको पहुँच विस्तार भएकाले पहिले पहिचान हुन नसकेका बिरामीहरू अहिले स्वास्थ्य प्रणालीको दायरामा आउन थालेका हुन् ।
अधिकृत ठाकुर भन्छन्, “सुर्तीजन्य पदार्थको अत्यधिक सेवन, मदिरा, वायु प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्यान्नको प्रयोग, अस्वस्थ जीवनशैली तथा बढ्दो उमेरका कारण आगामी वर्षहरूमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।”
विशेषगरी वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था र सुर्तीजन्य पदार्थको उच्च प्रयोगलाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन तथा जीवनशैलीजन्य जोखिम र क्यान्सरबीचको सम्बन्धबारे थप अध्ययन तथा नियमित निगरानी आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको बुझाइ छ ।
तथ्याङ्क व्यवस्थापनको अभाव
नेपालमा स्थानीय तहस्तरमा क्यान्सरका बिरामीहरूको एकीकृत तथा अद्यावधिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रमा कुन प्रकारका र कति क्यान्सर बिरामी छन् भन्ने व्यवस्थित अभिलेख नै छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पर्साका सबै १४ वटै स्थानीय तहले यस्तै विवरण सङ्कलन र सार्वजनिक गर्ने हो भने जिल्लाको वास्तविक चित्र बाहिर आउनेछ । यसले रोकथाम, उपचार र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजता मिल्ने देखिन्छ ।
राहत न्यून भएको गुनासो, समन्वित प्रयासको आवश्यकता
क्यान्सरको उपचार प्रक्रिया अत्यन्तै लामो, जटिल र खर्चिलो हुने गर्दछ । सरकारले दिँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह सहायता उपचार खर्चको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै पीडित परिवारहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आर्थिक सहयोग बढाउनुको साथै सहज र सुलभ परीक्षण सेवा, विशेषज्ञ उपचारको पहुँच तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार रोगको प्रारम्भिक पहिचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र स्वस्थ जीवनशैली नै क्यान्सर रोकथामका प्रमुख उपाय हुन् । यो जटिल चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच बलियो समन्वय हुनु जरुरी देखिन्छ ।
