६ साउन,वीरगञ्ज । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघनको आरोपमा कारबाहीमा परेका उद्योगमाथि थप कडाइ गरेको छ। तोकिएको जरिवाना नतिर्ने दुई उद्योगलाई अन्तिम पटक तीन दिनभित्र रकम बुझाउन निर्देशन दिँदै अन्यथा कानुनी रूपमा असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार जारी सूचनाअनुसार वडा नं. १ स्थित हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज र वडा नं. ३ मा सञ्चालित गणपति वनस्पति लिमिटेड लाई तोकिएको जरिवाना अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्न भनिएको हो। यसअघि दिइएको समयसीमा पनि बेवास्ता गरेपछि उपमहानगरपालिकाले अन्तिम सूचना जारी गर्दै अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका तीन उद्योगमध्ये नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डस्ट्रिज ले भने तोकिएको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सोमबार राजस्व खातामा जम्मा गरिसकेको छ। तर हुलास स्टील र गणपति वनस्पतिले हालसम्म जरिवाना रकम नबुझाएकाले उनीहरूलाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिएको हो।
यसअघि असार २९ गते उपमहानगरपालिकाले हुलास स्टीललाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा गणपति वनस्पति र नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डस्ट्रिजलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। असार १५ गते मागिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएपछि उद्योगहरूविरुद्ध कारबाही गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरका अनुसार वातावरणीय अनुगमन समितिको स्थलगत निरीक्षण, नगर प्रहरीको प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको हो। निरीक्षणका क्रममा औद्योगिक फोहोर तथा तेलजन्य पदार्थको अव्यवस्थित व्यवस्थापन, दूषित पानी प्रशोधन नगरी विसर्जन, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा उपायको अभाव तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत गतिविधि सञ्चालन भएको पाइएको दाबी गरिएको छ।
यता हुलास स्टील इन्डस्ट्रिजले भने आफूले वातावरणीय प्रदूषण नगरेको दाबी गर्दै जरिवानाको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ। उद्योगले कानुनी तथा तथ्यगत आधारबिना जरिवाना स्वीकार गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार तोकिएको तीन दिनभित्र पनि जरिवाना नतिरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना असुलउपरसहित थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। स्थानीयवासीबाट धुलो, धुवाँ, फोहोर तथा दूषित पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो बढ्न थालेपछि वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ।
