१२ साउन, चितवन। माडीको बसन्तपुरमा आयोजित ‘तेस्रो माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सव–२०८३’ सम्पन्न भएको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि आयोजक माडी कला केन्द्रले आय–व्यय विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उत्सवको आर्थिक पारदर्शिता र व्यवस्थापनमाथिको बहस फेरि चर्किएको छ।
उत्सव सुरु हुनुअघि नै यसको सञ्चालन ठेक्का प्रणालीमार्फत निजी पक्षलाई दिइएको विषयलाई लिएर स्थानीय उद्योग–वाणिज्य संघसहित विभिन्न व्यवसायिक संस्थाले विरोध जनाएका थिए। सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा आयोजना गरिएको कार्यक्रम निजी व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिइनु उपयुक्त नभएको र यसले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको भन्दै उनीहरूले माडी कला केन्द्रको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गरेका थिए।
त्यतिबेला बढ्दो विवादका बीच आयोजकले ‘उत्सव सकिएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, अहिले उत्सव सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
रेसखबरले उत्सव सुरु हुनुअघि, सञ्चालन अवधिमा र सम्पन्न भएपछि समेत ठेक्का प्रणाली, व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताका विषयमा निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ। उत्सव सकिए पनि ती प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन्।
माडी कला केन्द्रका अध्यक्ष हरिकृष्ण लामिछानेले आय–व्यय विवरण तयार भइसकेको र कर कार्यालयको प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिने बताए।
“कार्यक्रमको हिसाब तयार गरेर कर तिर्नका लागि कर कार्यालय भरतपुरमा पेश गरेका छौं। अहिले हाम्रो संस्थाको प्यान नम्बर प्रयोग गरेर कर तिर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। कर कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हिसाब सार्वजनिक गर्छौं,” उनले रेसखबरसँग भने।
यद्यपि, सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको कार्यक्रमको हिसाब सार्वजनिक गर्न कर प्रक्रिया नै कुर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा आर्थिक विवरण समयमै सार्वजनिक गरेर त्यसपछि आवश्यक करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै तीन महिना ढिलाइ हुनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।
नगरपालिकाले उठायो मनोरञ्जन कर
माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुषालका अनुसार माडी कला केन्द्रलाई अस्थायी प्यान नम्बर उपलब्ध गराएर मनोरञ्जन करबापत २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ।
“नगरपालिकाले पाउनुपर्ने कर लिएको छ। संस्थाले आफ्नो हिसाब सार्वजनिक गर्ने विषय उनीहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ” भुषालले भने।
उनका अनुसार माडी नगरपालिका स्थापना भएयता पहिलो पटक मनोरञ्जन कर संकलन गरी तीन तहका सरकार विच राजश्व वाडफाँड अन्तरगत प्रदेश सरकारले पाउँने राजश्व वापतको रकम पठाइएको हो ।
यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सम्पन्न दोस्रो माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सवको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न समेत लामो समय लागेको थियो। पछि लेटरप्याडमार्फत हिसाब सार्वजनिक गरिए पनि त्यसको पूर्णता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
यसपटक पनि तीन महिना बितिसक्दा हिसाब सार्वजनिक नभएपछि विगतकै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
ठेक्का प्रणालीमाथि अझै प्रश्न
स्थानीय उद्योग–वाणिज्य संघ तथा व्यवसायिक संगठनहरूले सुरुदेखि नै सांस्कृतिक उत्सवलाई ठेक्का प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
उनीहरूको तर्क थियो, स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुने कार्यक्रम समुदायको सहभागितामा सञ्चालन हुनुपर्ने हो, नकि नाफामुखी व्यापारिक मोडेलमा।
स्थानीयको प्रश्न छ– सार्वजनिक उद्देश्यका लागि आयोजना गरिएको उत्सवको आर्थिक जिम्मेवारी कसले वहन गर्यो, ठेक्का सम्झौताको प्रकृति के थियो, र त्यसबाट भएको आम्दानी–खर्चको वास्तविक विवरण किन सार्वजनिक गरिएको छैन ?
उत्सवका क्रममा बसन्तपुर खेलमैदान व्यवस्थापन, नाली निर्माण तथा स्थानीय पूर्वाधार सुधारलाई समेत प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिएको थियो। तर, ती प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढे वा नबढेको विषयमा समेत स्थानीय अन्योलमा छन्।
स्थानीयका अनुसार यस्ता कार्यक्रमबाट उठाइने रकम र त्यसको उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन नसक्दा नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।
उत्सव सञ्चालनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले हिसाब–किताब सार्वजनिक नभएको विषयमा उनीहरूको धारणा सार्वजनिक नहुँदा उनीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीयको प्रश्न छ– सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरू अहिले आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा किन मौन छन् ?
