१९ पुस,जनकपुर । न्यायपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले घोर भत्र्सना गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार न्यायपरिषदबाट उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएकोमा तमलोपाले आपत्ति जनाएको हो ।
तमलोपाका केन्द्रीय प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डलले न्यायपरिषदबाट संविधानको उल्लंघन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
उनले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै यसबाट जनताको हक–अधिकारको संरक्षण कसरी हुन सक्दछ ? भने ।
संविधानको धारा ४२ को(१) मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस्ता नियुक्तिहरुले न्यायिक क्षेत्रमा समेत समावेशीताको पालनाको शृंखला र सम्भावना समाप्त गरिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
तमलोपा यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत सम्बन्धित सबैलाई गम्भीर हुन अपील समेत गरेको छ ।
