२४ पुस,काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग बनाइएको हो।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
पछिल्लो समय सरकार–ब्यापारीकाबीचमा यो विवादबारे छलफल चलिरहेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम बुझाउन ताकेता गर्दै लाइन काट्न थालेको थियो। त्यसपछि ब्यापारीहरु राजनीतिक तहमा लविइङमा लागेका थिए।
