२१ फागुन,काठमाडौं ।सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ स्वीकृत भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावको समर्थनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरे पनि सदनको बहुमतले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।
कांग्रेस–एमालेसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ दलले अध्यादेश स्वकीृतको पक्षमा उभिएका थिए।
