९ जेठ, काठमाडौं – भिजिट भिसा सेटिङमार्फत भएको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप उठ्दै गएपछि उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ। यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा उनको बर्खास्तीको माग गर्दै रिट पनि दर्ता प्रक्रियामा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी
अधिवक्ता युवराज सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएको उजुरीमा मन्त्री लेखकको सचिवालयबाटै भिजिट भिसा सेटिङ सञ्चालन भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, ूमन्त्रीकै संरक्षणमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू गैरकानुनी मानव तस्करीमा संलग्न देखिन्छन्, यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन।”
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित केही कर्मचारीमाथि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा सचिवालयस्तरसम्मको संलग्नता देखिएपछि गृहमन्त्रीमाथि नै राजीनामा र छानबिनको माग चुलिएको हो।
सर्वोच्चमा रिट
यसैबीच, अधिवक्ता मधु चौलागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेकी छन्। रिटमा भनिएको छ, ूगृहमन्त्री पदमा रहँदा उनले छानबिन प्रभावित गर्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतरा छ, त्यसैले उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार, रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार निर्णय हुने छ।
भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करीमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको प्रारम्भिक खुलासासँगै यो प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको छ। गृहमन्त्री नेतृत्वको सचिवालयको संलग्नता देखिएपछि यसमा राजनीतिक संरक्षणको आशंकासमेत उब्जिएको छ।
एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले रिटको दर्ताबारे छिट्टै निर्णय गर्न लागेको छ। मन्त्री पदमा रहेर निष्पक्ष छानबिन सम्भव हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अब सरकार र न्यायपालिकाको निर्णयप्रति आम चासो बढेको छ।
