१, असार काठमाडौं । विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने भएका छन् ।
यस्तो प्रावधानसहितको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुने अन्तिम चरणमा छ ।
यो विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ल्याएका हुन् । हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि बढाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अर्थ विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सुझावसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले समयमै विधेयक पारित गर्न सकेन ।
राष्ट्रिय सभाबाट समयमै पारित भएर नआएपछि प्रतिनिधिसभाले जेठ २७ गते पुनस् पारित गरेको छ । अब सभामुख ओमप्रकाश अर्यालबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । यो सँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विदेशी नागरिक समेत आउन सक्नेछन् ।
सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने भनेको छ ।
जसमा वैकल्पिक विकास वित्तको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसको दफा ७ मा कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने भनिएको छ । कोषले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
