१६ जेठ, वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी तथा आर्थिक विज्ञहरूले आशंकाका साथ हेरेका छन् । दुई तिहाइको बलियो सरकारले केही आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरिए पनि राजस्व संकलनलाई मुख्य आधार बनाएकोले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यापार समितिका सभापति डा. सुवोध गुप्ताले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीका केही माग सम्बोधन भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनले गेडागुडी, दाल तथा फलफूलमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेजी, स्टार्टअपलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, उधारो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा र आयात निर्यात संकेत नम्बरमा लाग्ने धरौटी खारेजीलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । धरौटी खारेज हुँदा बैंकमा निब्र्याजी रहेको ठूलो रकम बजारमा आउने र व्यवसायीले चलाउन पाउने भएकोले यसलाई उनले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिनु गौरवको विषय भए पनि राजस्व संकलनमै बढी भर पर्नु बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको डा. गुप्ताको धारणा छ। स्टार्टअप तथा साना व्यवसाय दर्तामा महिलालाई दिइएको छुट जस्ता साना विषयले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो चमत्कारिक परिवर्तन नआउने उनको भनाइ छ।
समग्र बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले पर्सा जिल्लालाई यसपटक बजेटमा नसमेटिएकोमा भने दुखेसो पोखे । “पर्सा जिल्लाबाट तीन-तीन जना संघीय मन्त्री हुँदा पनि पर्साले विकास नपाउनु दुर्भाग्य हो,” उनले भने, “यस्तो अवसर फेरि नआउन सक्छ।”
‘हचुवाको भरमा बजेट’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेट फेरि पनि हचुवाको भरमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक विकासमा कायापलट गर्ने अवसर गुमाएर टालटुले नीति मात्रै ल्याएको उनको आरोप छ। “अहिलेको मुख्य चुनौती सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, यसलाई सुधार्ने अवसर सरकारले गुमायो,” गौतमले भने, “चालु खर्च घटाउने हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो र राजस्व संकलन अप्राकृतिक छ।”
चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्बको बजेटमा समेत राजस्व संकलन चुनौती देखिएको अवस्थामा १९ खर्बको बजेटमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ। मधेशमा सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य कुनै विकासका लागि बजेट नदिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि उनले चुनौती देखेका छन् ।
सकारात्मक पक्ष र कार्यान्वयनको चुनौती
बजेटमा विद्यावारिधि गर्नुभएका वीरगन्ज कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र प्रसाद चौधरीले भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक मानेर उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमनका लागि एकल विन्दु सेवा, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट र भाडा दरमा उल्लेख्य कमी (रु. २० बाट रु. ५), हिल स्टेसन र रिसोर्टका लागि वनको जग्गा लिजमा दिने, वन उत्पादनको उपभोग सहज बनाउने र स्टार्टअप उद्यमीलाई ३% ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइनुलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
यसैगरी, स्वेट सेयरको व्यवस्थाले विज्ञहरूलाई लाभ पुग्ने, सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण, कोष स्थापना, वर्गीकरण, एकीकरण र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरी निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको डा. चौधरीको भनाइ छ ।
रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि रोजगार पोर्टल सञ्चालन, सबै प्रदेशमा रोजगार मेला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा सुनिश्चितता, नेपाली उत्पादनको मापदण्ड निर्धारण र प्रमाणीकरण तथा बौद्धिक सम्पत्ति कानुनमा सुधार गरिने, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्यार्थीलाई सातामा २० घण्टा काम गर्न दिने, उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा प्रवर्द्धन, ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम र रोजगारी सुनिश्चितताले विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घट्ने अपेक्षा बजेटमा गरिएको उनको भनाइ छ ।
आधारभूत शिक्षामा दिवा खाजा र सेनेटरी प्याडको बजेट वृद्धि पनि गरिनु समग्रमा सकारात्मक देखिए पनि २०% को पुँजीगत खर्च र बढ्दो बजेट घाटा देश विकास र जनताका लागि चुनौती रहेको डा. चौधरीले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार लगायतका कार्यक्रमहरू राम्रा भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुखको आक्रोश
सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आक्रोश व्यक्त गर्दै वीरगन्जको नारायणी रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सम्भव नभए स्थानीय सरकारलाई नै रंगशालाको जिम्मा लगाउन उनले माग गरेका छन् ।
“थुइकक ! बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रंगशाला अटाउँछन्, तर वीरगञ्जको रंगशाला अटाउँदैन?” सिंहले लेखेका छन्, “हामीलाई झूटो आशा नदेखाऊ, संघ–प्रदेश सरकार ! यदि साँच्चै सम्भव छैन भने– हामी स्थानीयलाई लिखित रुपमा जिम्मा देउ, हामी आफैं रंगशाला बनाउँछौं, हामी आफैं वीरगंजको गौरव जोगाउँछौं। ‘वीरगंज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ’।”
