२९ जेठ,काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच २ बुँदे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसअघि नै प्रस्ताव भएको २ बुँदे सहमतिमा टेकेर अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
उक्त २ बुँदे मस्यौदामा अख्तियारको छानबिनलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र अध्यागमनमा भइरहेका कमजोरी सच्याउन आवश्यक पहल गर्ने विषय समेटिएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच यसअघि नै सहमति गर्नेगरी यो मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो ।
मस्यौदाको पहिलो बुँदामा अख्तियारले अनुसन्धान सकिने बेलासम्म सरकार र संसदले पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा भने अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि सरकारले २०६४ सालयता भिजिट भिसामा विदेश जाने विषयमा अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन भए÷नभएको अध्ययन गर्न आवश्यक निकाय वा संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुमा यस विषयमा मौन रहेको नेकपा एमाले पछिल्लो समय प्रस्तावित दुई बुँदे सहमतिको मस्यौदाअनुसार अगाडि बढ्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको भट्टराईले बताए ।
यद्यपि, यस मस्यौदामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने तयार भएको छैन । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने प्रस्तावसहित छुट्टै ५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । सत्तापक्षले भने रास्वपाको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन ।















