२९ जेठ, काठमाडौं । सुन, चाँदी र हीरा–जवाहरात आयात गर्दै आएका व्यवसायीहरू अब ‘गोल्ड एण्ड सिल्भर इम्पोर्टस् एशोसिएसन’को नाममा संगठित भएका छन्।
विगतमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघजस्ता विभिन्न संस्थामार्फत आवाज उठाउँदै आएका आयातकर्ता व्यवसायीहरू अब एउटै प्लेटफर्ममा उभिएका हुन्। महासंघले व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेपछि इम्पोर्टस् एशोसिएसन गठन गर्नु परेको व्यवसायी राकेश अडुकियाले बताए ।
नवगठित एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक जानकारी गराउनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अनुसार सरकारले चाँदी र सुन आयातको सन्दर्भमा लिएको नीति आयातकर्ताहरूको भावना विपरीत रहेको व्यवसायी राकेश अडुकियाले बताए ।
चाँदी तर्फको नीति तस्करीमैतर्फ प्रेरित
एशोसिएसनले भारतको तुलनामा नेपालमा चाँदीमा लाग्ने भन्सार शुल्क अत्यधिक भएकाले तस्करी मौलाएको आरोप लगाएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाँदीको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव एसोसिएसनको छ।
सुनमा लचिलो सीमा को माग
सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले एक किलो सुन आयातका लागि पर्याप्त लगानी गर्न गाह्रो परेको भन्दै न्यूनतम १०० ग्राम सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यो प्रस्तावले साना व्यवसायीहरूको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
‘बिलासिता कर खारेजीको माग
सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत बिलासिता कर र सुनको कारोबारमा दोहोरिने दोहोरो कर प्रणाली (सुन टुक्र्याएर बेच्दा र गहना बनाएर बेच्दा छुट्टाछुट्टै २–२ प्रतिशत कर) खारेज गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। त्यस्तै, हिरा र रत्नमा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि व्यवसायमै बाधा भएको भन्दै हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
न्यूरोडमा पसल बन्द, सडकमा विद्रोह
आफ्ना मागहरूप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै बिहीबार व्यवसायीहरूले काठमाडौंको प्रमुख सुनचाँदी व्यापारिक क्षेत्र न्यूरोडमा पसलहरू बन्द गरेका थिए। विरोधका स्वर चर्कँदै गएसँगै सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउने दबाब पनि बढ्दै गएको छ।
एशोसिएसनले चाँडै विस्तृत ज्ञापनपत्र सहित अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग औपचारिक छलफल सुरु गर्ने तयारी जनाएको छ। व्यवसायमैथिको कर र शुल्कका बोझले औपचारिक व्यापार सङ्कुचनमा पर्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
