११ असार, काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने र आफैँ संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
विगतमा बजेट, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकका ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नहुने परम्परालाई तोड्दै पछिल्ला वर्षहरूमा संसदबाटै बजेट संशोधन हुने विषय एक ‘संस्थागत अभ्यास’ का रूपमा विकास भएको छ।
यस वर्ष पनि लगातार तेस्रो पटक बजेट संशोधन भएको छ। यसअघि नै प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पीपीए० मा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बुँदा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, जसलाई संसदले पारित गरेको छ।
बजेट संशोधनका प्रमुख कारण र पछिल्ला उदाहरणहरू
सरकारले बजेट संशोधन गर्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिन्छन्। बजेट निर्माणका क्रममा हुने त्रुटि, सरोकारवालाको दबाब, राजनीतिक परिवर्तन, वा बजेटका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौतीहरू प्रमुख हुन्।
‘टेक एन्ड पे’ मा संशोधन
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा रहेको ‘रन अफ रिभर’ आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यस नीतिको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछु भन्ने भाषासहित संशोधन गरेको हो। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले यस संशोधनलाई स्वागत गरेको छ, जसले परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुनमा विलासिता कर र अवकाश कोषसम्बन्धी विवाद
अर्थमन्त्री पौडेलले सुनमा लगाइएको विलासिता कर र स्वीकृत अवकाश कोषलाई राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कोषमा गाभ्ने विषयमा आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेटले १० लाखको सीमा खारेज गरी ढिक्का सुनमा पनि विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यो व्यवस्थाले एउटै सुनमा पटक(पटक ६ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विभिन्न स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि चौतर्फी विरोध भएको थियो। यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यो तत्काल कार्यान्वयन हुने विषय नभएको बताउनुभएको छ। यी दुई विषयमा संसदबाटै परिमार्जन हुने हो वा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्था भने मन्त्रिपरिषद्ले पनि संशोधन गर्न सक्छ।
गत वर्षका उदाहरणहरू
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो। सुरुमा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने सुविधालाई पछि बजेट पारित हुँदा गठबन्धन फेरिएपछि सरकारले नै फेरबदल गरी पुरानो सुविधालाई सीमित गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। संसदमा व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले नै संशोधन प्रस्ताव पेश गरी उक्त व्यवस्था यथावत राख्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।
निष्कर्ष
हरेक वर्ष बजेट संशोधन हुनुले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव, हतारमा निर्णय लिने प्रवृत्ति, वा राजनीतिक दबाबको प्रभावलाई संकेत गर्छ। यसले बजेटको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यद्यपि, संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताहरूलाई हटाउनका लागि गरिने संशोधनलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। महत्वपूर्ण विषय हो, बजेट बनाउँदा नै यथेष्ट छलफल, विश्लेषण र सरोकारवालासँगको समन्वय हुनुपर्छ ताकि संशोधनको आवश्यकता नै कम होस्।
