१२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको महामन्त्री पदको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको दहलीजमा पुगेको छ।
आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न असार १७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
ढकालको दाबी र रास्वपाको कारबाही
ढकालले आफू नै रास्वपाको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट निवेदनमा परमादेश र उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन्।
रास्वपाले भने ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। त्यसअघि, २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको भूमिका
यस विवादमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। ढकालले गत असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गर्दा निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र विवरण अद्यावधिक नभएको जनाएको थियो।
ढकालले आफ्नो रिट निवेदनमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयसहित हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, र पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
