१६ असार,काठमाडौं । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ। हिजो (आइतबार) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८९ मा यो व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकको मुख्य प्रावधान
दफा ८९ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन।“
यो व्यवस्थाले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत राजनीतिक दलका नेताहरू वा आफ्नै विभागीय व्यक्तिहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा गर्ने टीकाटिप्पणीलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था
नयाँ ऐनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानका अतिरिक्त निजामती कर्मचारीहरूका लागि अन्य महत्वपूर्ण नियमहरू पनि समावेश गरेको छ। तीमध्येः
कसैलाई यातना दिन नहुने।
यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने।
प्रदर्शन, हडताल, कलम बन्द वा तालाबन्दी गर्न नपाउने।
यी प्रावधानहरूले निजामती सेवालाई थप मर्यादित, अनुशासित र व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
