२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको अनुमोदन गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।
प्रस्तावित नामहरू समावेशी नभएको भन्दै उनीहरू निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् । समितिमा रहेका माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्माले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रस्तावित नामहरू समावेशी नभएको र निश्चित समुदायलाई लक्षित गरी एक सिट खाली राखिएको बताएका छन्। त्यो सिट पनि त्यसैगरी (गैर–समावेशी तरिकाले) सिफारिस गर्ने देखिनुले आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको उनको भनाइ छ।
उनले समितिले कानुनमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको र त्यसबेला समावेशी बनाउन निर्देशन दिने, नमिले अनुरोध गर्ने, र त्यो पनि नमिले ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा एमाले र कांग्रेसले नमानेपछि आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्पष्ट पारे। माओवादी सांसदहरूले सिफारिस भएका व्यक्तिको बारेमा असहमति नभई संविधान उल्लंघन हुन लाग्यो भनेर निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको बताएका छन्।
माओवादी सांसदहरूको बहिष्कारका बाबजुद पनि समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेल, शान्तिसिंह थापा र श्रीकान्त पौडेल तथा न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालको नाम अनुमोदन गरेको छ।
