२३ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा समावेशी समानुपातिकताको मूल्य उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
आज विहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य–मान्यताविपरीत न्यायाधीश सिफारिस गरेको र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासँगको छलफलबाट पनि माग सम्बोधन नभएपछि आफ्नो दलले बैठक बहिष्कार गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै संविधानको मूल मर्म भनेकै समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएकोमा जोड दिए ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सम्भावना थियो ?
शर्माले यसपटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई जानीबुझी उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । योग्यता पुगेका पात्रहरू हुँदाहुँदै पनि कोटा खाली नगरी उत्पीडित समुदाय, विशेषगरी दलित समुदायबाट आउनसक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । शर्माले समानुपातिक र समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको सिधै कानुनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि यस्तो गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
