२५ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई कामकाज गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आज उक्त निर्णय सुनाएको हो । यस आदेशसँगै गभर्नर पौडेललाई तत्कालका लागि आफ्नो काममा कुनै अवरोध हुने छैन। अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार दिनसमेत आदेश गरेको छ, जसको अर्थ यस मुद्दाको सुनुवाइ छिट्टै हुनेछ ।
अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेल लगायतले गत जेठ १३ गते गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति बदरको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
