२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो चर्कंदै गएको छ।
पार्टी संस्थापन पक्षले हालै कोइराला निकट नेताहरूमाथि गरेको अनुशासनको कारबाहीलाई शेखर कोइराला समूहले ‘अवैधानिक’ घोषणा गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। आज काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको यस समूहको बैठकले पार्टी नेतृत्वको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
किन ‘अवैधानिक’ मानियो कारबाही?
शेखर समूहका नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, पार्टी विधानले उजुरी परेको ६ महिनाभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, हाल गरिएको कारबाही यो समयसीमाभित्र नरहेको र विधानको अक्षरशः पालना नगरिएको उनीहरूको ठहर छ। बजगाईंले यो कारबाही २०८४ सालको निर्वाचन र आगामी उपनिर्वाचनका लागि सम्भावित गठबन्धन र उम्मेदवारलाई लाभ पुर्याउने नियतले गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
एमालेको ‘अनुसरण’ र पूर्वाग्रहको आरोप
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेको ‘अनुशासनको शृङ्खलाुलाई नै पछ्याएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासनको कारबाही ‘पूर्वाग्रहपूर्ण र ठूला योगदान दिएकाु नेताहरूलाई लक्षित गरी गरिएको बताए। उनले यो पार्टीको अनुशासनभन्दा पनि ‘एउटा गिरोहको स्वार्थु पूर्तिका लागि भएको दाबी गरे। ’ विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं, केसीले स्पष्ट पारे।
अगाडिको बाटो र थप आन्दोलनको संकेत
शेखर समूहले कारबाहीमा परेका नेताहरूले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएपछि ुबृहत् भेलाु गर्ने तयारी गरेको छ। यसले पार्टीभित्रको यो विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने संकेत दिएको छ। बैठकमा पार्टीको आगामी अधिवेशन समयमै विधानसम्मत रूपमा हुनेमा समेत शंका व्यक्त गरिएको थियो।
स्मरण रहोस्, नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि तथा कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासनसहित १८ जना नेता(कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको थियो।
