२७ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। असार २५ गते राति १२ बजेसम्मको अख्तियारी अवधिमा प्रदेश सरकारले पुँजीगत र चालु गरी ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम महतोका अनुसार, यस वर्ष पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५९.७८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएकोमा यो वर्ष ७५.१४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर प्रदेश सरकारले प्रगति देखाएको छ।
मन्त्रालयगत बजेट खर्चको अवस्था
बढी बजेट पाएका मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक मन्त्रालयले कुल बजेटको ७८.२० प्रतिशत (१४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १७ करोड ९२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सर्वाधिक ८३.३६ प्रतिशत (१५ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ९३ लाख १२ हजार रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ४७ करोड ९४ लाख ८ हजार रुपैयाँमध्ये केवल ३२.०६ प्रतिशत (१६ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ) मात्र खर्च गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत यस्तो रहेको छ:
- उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय: ७३.६५ प्रतिशत
- ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय: ७५ प्रतिशत
- गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय: ७२.९२ प्रतिशत
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ७७.४५ प्रतिशत
- खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: ६९.३१ प्रतिशत
- शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय: ७७.३१ प्रतिशत
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: ६५.५३ प्रतिशत
कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू:
कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये १ अर्ब १२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४३.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका सचिव उमेश दाहालका अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट रहेको र त्यो अनुसारको विज्ञता नभएका कारण बजेट कम खर्च भएको हो।
त्यस्तै, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ८३ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट ३१ करोड ७२ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
अन्य कार्यालयहरूतर्फ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६०।१३ प्रतिशत, स्थानीय तह ९सबै गरी० ८०।२४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८१।६३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८७।१७ प्रतिशत र प्रदेश सभाले ७५।६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
