३० असार,काठमाडौं । संसदमा पेस भएको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ हालका लागि अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा यस विधेयकलाई असार २५ गते नै छलफलका लागि अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यतालिका भए पनि त्यो प्रभावित भएको छ।
कार्यसूचीमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् वा दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत’ गर्ने भनिए पनि उक्त दिन यो विधेयकमाथि कुनै कारबाही भएन। त्यसयता बसेका प्रतिनिधि सभाका बैठकहरूमा पनि यो विधेयक कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेको छैन।
विधेयकको पृष्ठभूमि र उद्देश्यः
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयक २०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि वैशाख ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई जेठ ६ गते सामान्य छलफल सम्पन्न भएको थियो।
विधेयक अब दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छ। तर, यसलाई सिधै सदनमा दफावार छलफल गर्ने वा विषयगत समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ।
विधेयकका प्रमुख बुँदाहरूः
मन्त्री अधिकारीका अनुसार यस विधेयकले प्रचलित कानुनबमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका कम्पनीहरूलाई सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यसमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसका साथै, विधेयकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पनि बोकेको छ। मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा उल्लेख गरेअनुसार, यो संशोधन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ।
संवैधानिक आधारः
मन्त्रालयले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य नेपालको संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूसँग जोडेको छ। संविधानको धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई जग्गा), धारा ४२ (किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच) तथा धारा ५१ को खण्ड (ड) (कृषि र भूमिसुधार), खण्ड (ज) (अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन), र खण्ड (ञ) (भूमिहीन सुकुम्बासीको पुनःस्थापना) लाई आधार मानेर यो विधेयक ल्याइएको हो। यसले संविधानको धारा ५२ मा उल्लेखित समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउने राज्यको दायित्वलाई पनि टेवा पु¥याउने मन्त्रालयको दाबी छ।
संशोधन हुने ऐनहरूः
यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूमा संशोधन हुनेछः
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
वन ऐन, २०७६
हाल संसद्मा विचाराधीन यस विधेयकको भविष्य र यसले पार्ने प्रभावलाई नजिकबाट हेरिएको छ।
