३१ असार,काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती महिनाहरूमा बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार १ देखि असार ३० गतेसम्मको यो तीस दिनमा ठूलो रकम खर्च भएको हो, जसलाई विज्ञहरूले ’असार मसान्तमा बजेट सक्ने’ परम्पराको निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन्।
असारको खर्च विवरण
असार महिनामा मात्रै सरकारले चालु शीर्षक (कर्मचारीको तलब, भत्ता, गोष्ठी आदि) मा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। सार्वजनिक ऋणको दायित्व पूरा गर्न ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असारमा मात्रै खर्च भएको छ, जसले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको व्ययभार थेग्न सरकारलाई मुस्किल परिरहेको देखाउँछ।
वर्षभरिको बजेट खर्चको अवस्था
असार ३० गतेसम्म सरकारको समग्र खर्च प्रणाली हेर्दा कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये अहिलेसम्म १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यस वर्ष पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै प्रशासनिक कार्यहरूमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ, जबकि विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा असारको अन्त्यसम्म २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
यो बजेट तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ तर जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि पूर्वाधार निर्माणले सोचेअनुरूप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति र अनियमितता घट्न सकेनन्।
नयाँ बजेट कार्यान्वयनको तयारी
चालू आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिँदैछ र बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ र साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई सर्कुलर गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ।
अर्थमन्त्री पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब को बजेट ल्याएका छन्। सरकारले आगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। यस बजेटका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब व्यहोर्ने सरकारी योजना छ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेलगायत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
