१ साउन,रौतहट । रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले ’अब उत्पीडित जनताको सत्ता स्थापना नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन’ भन्ने संकल्पसहित विशाल जनजागरण ¥याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा दलित, मुस्लिम, निषाद, आदिवासी लगायत रौतहट जिल्लाका विभिन्न उत्पीडित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। बहुजन एकता पार्टीका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण रामको अध्यक्षतामा भएको यस कार्यक्रममा पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्यसत्तामा उत्पीडितको पहुँचको माग
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान अन्सारीले आफ्नो लडाइँ सत्ताका लागि नभई उत्पीडित जनताको स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायका लागि भएको स्पष्ट पारे। उनले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले उत्पीडित जनतालाई सत्तामा पुग्न नदिने षड्यन्त्र भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बहुजन एकता पार्टीका हरिनन्दन अम्बेडकरले दलित, आदिवासी, मुस्लिम, थरुहट, मधेशी, निषाद जस्ता समुदायलाई राज्यले दशकौंदेखि योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारेको आरोप लगाए। उनले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न बहुजनको एकताको बलमा राज्यसत्तामा पुगेर संरचना परिवर्तन गरिने दृढता व्यक्त गरे।
मधेश सरकारमाथि विभेदकारी नीतिको आरोप
नेपाल सद्भावना पार्टीका रामकुमार महतोले मधेशभित्रको विभाजन, राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण र विकासको असमानताले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको बताए। उनले सद्भावनाका आधारमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण चाहेको र अहिलेको प्रदेश सरकार मधेश विरोधी रहेको आरोप लगाए।
नेपाल जनजागृति पार्टीका धुपलाल निषादले निषाद समुदाय वर्षौंदेखि उपेक्षित रहेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै अब निषाद, मुसहर, डोम, दलित, मजदुर लगायतका सबै उत्पीडित वर्गहरू एउटै मोर्चामा जुटेर नयाँ राजनीतिक क्रान्ति ल्याउने र नेतृत्व आफैँ गर्ने उद्घोष गरे।
पूर्वमन्त्रीको दाबीः उत्पीडित आफैँ सत्तामा नपुगेसम्म न्याय असम्भव
पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारी (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी) ले मधेश सरकार अहिलेका सबैभन्दा विभेदकारी शासकहरूको प्रतिनिधि बनेको र यसको नीतिमा दलित, आदिवासी, मुस्लिम, निषाद समुदायका लागि कुनै स्थान नभएको दाबी गरिन्। उनले उत्पीडित वर्ग स्वयं सत्ता र शासनमा नपुगेसम्म समानता र न्यायको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा सहभागी सबै नेताहरूले एक स्वरमा ‘उत्पीडित जनताको मुक्ति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने’ प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा जनताको लोकतन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र नेपाललाई समानुपातिक, समावेशी र संघीय स्वरूपमा कार्यान्वयन गराउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा जोड दिए।
यस कार्यक्रमले समग्र मधेश एक प्रदेश, उत्पीडित जनताको सेना प्रवेश सुनिश्चितता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको पुनव्र्याख्या जस्ता मुद्दालाई पुनः सशक्त रूपमा उठाउँदै मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
