२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहितका आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो, जसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चुनौती दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर भएको पुष्टि गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले असार २५ गते नै पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको थियो । तल्लो अदालतको फैसलामा फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक तह माथिल्लो अदालतमा जाने नीति नै छ। यस मुद्दामा भने फैसलाका क्रममा ुगम्भीर विचलन देखा परेको र प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने लगभग निश्चित थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मागदाबी
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागदाबी राखेको छ । साथै, जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट माग राखी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको हो ।
गत जेठ १४ गते उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरूलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।अब यो बहुचर्चित मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ ।
