४ साउन,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रवर्धनको लक्ष्यसहित सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत पर्सा जिल्लाका पोखरीहरूमा सुरु गरिएको सौन्दर्यीकरण योजना वर्षौं बितिसक्दा पनि अधुरै छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका छ वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्यको हालत यति बिग्रिएको छ कि कतिपय स्थानमा काम २५ प्रतिशतभन्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने कतै गाडिएका छड खिया लागेर जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्।
वीरगञ्ज–१६ स्थित नगवा पोखरीकी स्थानीय बासिन्दा राधिकादेवी २०७५÷७६ सालमा सुरु गरिएको योजनाबाट हर्षित थिइन्। “हामीलाई लागेको थियो अब छठ पूजा गर्न व्यवस्थित पोखरी पाइन्छ,” उनले भनिन्, “तर त्यो सपना निराशामा बदलिएको छ।” पोखरीको बीच भागमा निर्माण गर्न थालिएको सूर्यनारायण मन्दिरसमेत अलपत्र छ, र छडहरू खिया लागेर रङ्ग फेरिसकेका छन्।
यो मात्र एक उदाहरण हो। वीरगञ्जको मुर्लीपोखरी, छिपरमाई पोखरी, लक्ष्मणवा पोखरी, मूर्ली बगैंचा लगायतका अन्य योजनाहरू पनि समान अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। निर्माण कार्य ५० प्रतिशत, ३० प्रतिशत वा अझ कम अवस्थामा रोकिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख लालबाबु रायका अनुसार, यी सबै योजना हाल आर्थिक अभाव, समयमै म्याद नथपिएको र प्रशासनिक जटिलताका कारण अलपत्र परेका हुन्।
प्रदेश सरकारबाट अघि सारिएका योजनाहरूलाई महानगरले कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आलोचना हुँदै आएकोमा वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह भन्छन्, “प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने हो भने योजनालाई प्रक्रियामार्फत महानगरलाई हस्तान्तरण गरिदिउन्।”
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष बजेट नै छुट्याउन नसकिएको बताउँदै नयाँ सरकारको उदासीनता तथा निर्माण कम्पनीको भुक्तानी विवादले योजनालाई अलपत्र बनाएको बताए।
अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीहरूले करिब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् तर काम भने अपेक्षानुसार प्रगति गर्न सकेको छैन। कतिपय कम्पनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अनुसन्धानमा राखेको छ।
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साह भन्छन्, “चालु आर्थिक वर्षमा पोखरी सौन्दर्यीकरणका योजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।” उनले आगामी वर्षको बजेटमा पनि पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको स्वीकारे।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले भने अलपत्र योजनाको समीक्षा गरेर आवश्यकताका आधारमा पुनः सुरु गरिने बताएका छन्।
तर स्थानीय बासिन्दाका लागि भने सरकारी आश्वासनभन्दा मूर्त परिणाम महत्वपूर्ण छ। “छ वर्षसम्म पनि पोखरीको सौन्दर्यीकरण पूरा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” राधिकादेवी भन्छिन्, “हामीले सपना देखेका थियौं, तर सपना त अधुरै रहेछ।”
