५ साउन, काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा चारवटा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
देशको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूबाट आशयपत्र (Expression of Interest – EOI) आह्वान गरेको छ। कुल ३२२ किलोमिटर लामो यी प्रसारण लाइनहरू ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (Build, Own, Operate, Transfer – BOOT) मोडेल’ मा विकास गरिनेछन्। यी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत करिब ३२० मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै ४२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहनेछ।
कुन-कुन प्रसारण लाइन बन्दैछन् ?
न्यु खिम्ती–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन: ८० किलोमिटर लामो यो लाइनको अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर (११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) रहेको छ।
लप्सिफेदी–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन: ३० किलोमिटर लामो यो लाइनका लागि १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ।
तिङ्ला–दूधकासी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन: ११८ किलोमिटर लामो यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (१९ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) रहेको छ।
अरुण (हब)–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन: ९४ किलोमिटर लामो यस लाइनको लागत पनि ८० मिलियन अमेरिकी डलर नै अनुमान गरिएको छ।
कसरी हुन्छ कम्पनी छनोट ?
प्राधिकरणका अनुसार, वार्षिक आवश्यक राजस्व (Annual Required Revenue – ARR) का आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ उपयुक्त कम्पनीको छनोट गरिनेछ। आशयपत्र पेस गर्ने प्रत्येक फर्म वा कम्पनीले बोलपत्रमार्फत प्रस्ताव गरेको वार्षिक राजस्वको रकम र उनीहरूको प्राविधिक क्षमतालाई आधार मानेर निर्माणकर्ता कम्पनीको चयन गरिनेछ।
छनोट हुने कम्पनीले बूटी मोडेलमा आयोजनाको विकास गर्नु पर्नेछ। इच्छुक निजी फर्महरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको वेबसाइटबाट आवश्यक प्रश्नावली डाउनलोड गरी आफ्नो आशयपत्र ईमेलमार्फत वा दरबारमार्गस्थित व्यवसाय विकास निर्देशनालयमा हार्डकपी बुझाउन आह्वान गरिएको छ।
यी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणले देशको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई थप बलियो बनाउने, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा सहजै जोड्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समेत सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो पहलले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
