८ साउन,बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाका निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहको नामबाट उपभोक्ता समितिका खाताहरू सञ्चालन भई ठूलो आर्थिक कारोबार भएको फेला परेको छ। उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा सुरु गरिएको अनुसन्धानले साहको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखाहरूमा खाताहरू सञ्चालन भइरहेको तथ्य पुष्टि गरेको छ।
साह जेठ २१ गतेदेखि निलम्बित छन्। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर निलम्बनमा परेपछि पनि असार २२ गतेसम्म साहको नाममा बैंक खाताबाट करिब १४ करोड बढी रकमको कारोबार भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मदन भण्डारी विपन्न आवास निर्माण तथा निधि निवास कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र साहको संयुक्त नाममा यी खाताहरू सञ्चालन भएका थिए। महागढीमाई नगरपालिका, वीरगञ्ज र निजगढका बैंक शाखाहरूमा खुला १४ वटा खाताबाट ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयकी प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले यो विषय थाहा पाउँदै बैंकहरूमा खाता रोक्का गर्न आवश्यक पत्राचार गरिसकेको बताइन्। उनले भने, “कार्यालयका कर्मचारीहरूले छली गरेका छन्, त्यसपछि सबै बैंकलाई चिठ्ठी लेखेर खाता रोक्का गराएको छु। गल्ती कहाँ–कहाँ भएको हो, त्यसको अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछु।”
उपभोक्ता समितिका अनुसार, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको गरिब तथा विपन्नका लागि मदन भण्डारी र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पठाइएको बजेटको रकम कमिसनको रूपमा मागिएको छ। सहायक कर्मचारी र लेखा प्रमुख मुकेश प्रजापतिले सेवाग्राहीहरूलाई धम्की दिँदै करोडौंको कमिसन लिएको आरोप पनि लाग्दैछ।
बारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भने, “निलम्बित प्रमुख साहले कार्यालयको सरकारी स्रोतहरू (फोन, गाडी, क्वाटर) प्रयोग गरिरहेको सूचना पाएको छु। यस विषयमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइरहेका छौँ।”
कलैया–२६ निवासी श्यामबाबु यादवले भनेका छन् कि उनले कमिसन नदिएको कारण कार्यालयले योजना लागत नै घटाएको र भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ८१÷८२ मा महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब २७ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने यस वर्ष मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमका लागि १४ करोड रकम आएको छ। निलम्बित प्रमुख साहले भनेका छन्, “मैले खोलिएका खाता मेरो कार्यकालमा मात्रै हो। चेकमा हस्ताक्षर गरेको छैन, गरिबले घर पाएकोमा म खुसी छु।”
यसैबीच, पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाले असार महिनामा मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा करिब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ।
